सातारा - अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या ९९ व्या अधिवेशनात मराठी भाषा, शिक्षण, संस्कृती व मराठी भाषिकांच्या हक्कांशी संबंधित महत्त्वाचे एकूण १७ ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
हिंदी वा तिसरी भाषा सक्तीच्या प्रयत्नांना ठाम विरोध करत नरेंद्र जाधव समिती तात्काळ रद्द करावी आणि राज्यात कोणत्याही शाळेत हिंदी वा तिसरी भाषा सक्तीची होणार नाही, याचे शासनाने लेखी अभिवचन द्यावे, अशी ठाम मागणी संमेलनाने केली.
राज्यातील मराठी माध्यमाच्या सुमारे १४ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने थांबवावा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत बंद पडलेल्या शाळा पुन्हा सुरू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच राज्यातील सुमारे ४० हजार शाळांमध्ये शालेय ग्रंथपालांची पदे भरावीत व नवीन पदनिर्मिती करावी, असा ठरावही मंजूर झाला. तज्ज्ञ भाषा सल्लागार समितीने २०२२ मध्ये सादर केलेले ५६ पानी संपूर्ण मराठी भाषा धोरण तात्काळ जाहीर करावे, तसेच मराठीला ज्ञानभाषा बनवण्यासाठी अपारंपरिक ‘आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ’ स्थापन करावे, अशी मागणी संमेलनाने केली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावांचा प्रश्न तातडीने सोडवून तो भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करावा, तसेच मराठीसाठी मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी करण्यात आली. ज्येष्ठ साहित्यिक व लोककलावंत अण्णाभाऊ साठे यांना ‘भारतरत्न’ देण्यात यावा, असा ठराव संमेलनाने मंजूर केला.
मराठी विषय बारावीपर्यंत सक्तीचा करावा, अभिजात भाषेचे सर्व लाभ केंद्राकडून मिळवून घ्यावेत, मराठी अनुवाद अकादमी स्वायत्त स्वरूपात स्थापन करावी, गोवा व गुजरातमध्ये मराठीसाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, तसेच सयाजीराव गायकवाड यांचे स्मारक व विमानतळ नामकरणाचे ठरावही मंजूर करण्यात आले. हे सर्व ठराव मराठी भाषा, संस्कृती व मराठी माणसाच्या हक्कांसाठी महत्त्वाचे असल्याचे मत संमेलनात व्यक्त करण्यात आले
